रवींद्र पूरी ने कहा:सिंहस्थ क्षेत्र से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा अखाड़ा परिषद, मास्टर प्लान पर विचार करें सीएम
मास्टर प्लान 2035 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र को कम करने और मेला क्षेत्र में कॉलोनियों की अनुमति देने के प्रस्ताव का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 2 वर्ष पूर्व ही विरोध कर चुकी है। नया मास्टर प्लान लागू होने के संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वह सनातन परंपरा के महान पर्व कुंभ मेला क्षेत्र को लेकर मास्टर प्लान में जो विसंगतियां हैं, उसे दूर कराएं। क्योंकि कुंभ मेला 2028 नजदीक आने वाला है और 2028 के कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की जहां संभावना है। वहीं साधु-संतों के भी कई शिविर बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 में क्षेत्र को लेकर जो गड़बड़ियां की गई है उसे दूर करें और सुधार कर पुनः मास्टर प्लान लागू करें।
अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी नगर का मास्टर प्लान उस नगर के विकास की धुरी होता है। उसी से नए विकास कार्य क्षेत्र निर्माण कार्यों के द्वार खुलते हैं। ऐसा ना हो कि अधिकारी सनातन परंपरा को ही नष्ट करते जाएं। उन्होंने मास्टर प्लान जो कि लागू हुआ है उस पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि जो अफसर और कुछ लोग मेला क्षेत्र की जमीनों को खुर्द-खुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं, वह समझ जाएं।
जो सनातन धर्म संप्रभुता कायम रखेगा वही शासन करेगा-गिरि
जो सनातन धर्म की संप्रभुता और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा, वहीं शासन करेगा, अन्यथा इस सनातन राष्ट्र में कोई शासन नहीं कर पाएगा। यह बात श्री मौन तीर्थ पीठ के परमाध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर ने अभा अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंतश्री रवींद्रपुरी जी महाराज की उपस्थिति में कही। महंतश्री रवींद्रपुरी जी महाराज श्री मौन तीर्थ पीठ पधारे थे।
सभी साधु संतों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के सिंहस्थ संबंधी निर्णय की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही सभी संतों के साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉ. सुमनानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि इस हिन्दू राष्ट्र पर वहीं लोग शासन कर सकते हैं, जो 100 करोड़ सनातनियों की संप्रभुता का सम्मान करते हो और उनके हितों की रक्षा करते हो। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने उज्जैन के मास्टर प्लान पर बोलते हुए कहा है कि यह मास्टर प्लान किसी भी तरीके से सिंहस्थ की भूमि को प्रभावित नहीं करेगा। अगर कहीं पर लगता हैं कि इससे सिंहस्थ क्षेत्र प्रभावित होता है तो हम मास्टर प्लान में बदलाव करेंगे।
भाजपा की प्रदेश सरकार ने इंदौर व भोपाल का मास्टर प्लान लागू नहीं किया। क्योंकि इन शहरों से भोपाल तक राशि नहीं पहुंची थी। उज्जैन का मास्टर प्लान अखाड़ा परिषद, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार व आम जनता की 463 आपत्तियों को दरकिनार कर व उनकी सुनवाई के बगैर ही लागू कर दिया गया। इसलिए कि उज्जैन से मोटी रकम भोपाल पहुंच गई थी। यह आरोप कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए। वे बुधवार काे मीडिया से चर्चा कर रहे थे।
वर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा के मंत्री, उनके परिजन, भू-माफिया व कॉलोनाइजर विशेषों को लाभ पहुंचाने के लिए सिंहस्थ में सेटेलाइट टाउन के लिए आरक्षित व कृषि भूमि को भी आवासीय कर दिया । इसके तमाम प्रमाण कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसा करके जिम्मेदारों ने सिंहस्थ 2028 के लिए जगह सुरक्षित रखने व बढ़ाने की बजाय उसमें से 72 हैक्टेयर भूमि और कम कर दी। वर्मा ने चेतावनी दी कि सरकार दो-तीन दिन में इस मास्टर प्लान को निरस्त कर आपत्तियों की सुनवाई नहीं करती हैं तो साधु-संत समाज व आम जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।
जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे। वर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर प्राथमिकता के साथ पूरे मास्टर प्लान का रिव्यू कर अधिनियम व धाराओं के तहत यदि संभव हुआ तो उसे निरस्त भी करेंगे। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शोभा ओझा, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, विक्की यादव, अशोक भाटी आदि मौजूद रहे।
500 करोड़ रुपए का हुआ सरकार का नुकसान
पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि इस मास्टर प्लान को लागू करने में सरकार को करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ हैं, जबकि भूमि मालिकों, कॉलोनाइजर-भू माफियाओं को करीब 1500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि डेंडिया, मेंडिया, शकरवासा, लालपुर, नीमनवासा, दाउदखेड़ी आदि गांव व क्षेत्रों की भूमियों को आवासीय कर दिया। जबकि स्पष्ट है कि पिछले सिंहस्थ की तुलना में इस बार और अधिक श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। उनके लिए, सेटेलाइट टाउन व भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जगह चाहिएगी वह कहां से लाएंगे? शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे काे लेकर अंतिम फैसले तक उग्र आंदोलन करेंगे।
